आगराः आगामी बजट में व्यापारियों को राहत देने के विषय में आगरा उधोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी को भारत सरकार में वित्त मन्त्री  निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन सौंपा.

आगरा उधोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने ज्ञापन में भारत सरकार में वित्त मन्त्री से अनुरोध किया हैं कि सरकार द्वारा आगामी बजट में व्यापारियों को निम्नानुसार राहत देने के प्राविधान शामिल करने की कृपा करेंः-
1. मंहगाई को देखते हुए नगद लेन-देन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रूपये की जाए
2. व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए
3. प्रत्येक जिले में सर्वाधिक जी.एस.टी. देने वाले 10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाए
 4. जी.एस.टी. में 5 करोड़ तक की सेल होने पर एच.एस.एन. कोड की बाध्यता समाप्त की जाए
 5. 1.5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले व्यापारी को जी.एस.टी. से छूट प्रदान की जाये
 6. रेपोरेट घटाकर लोन एकाउन्ट पर व्याज की दरें घटायी जायें
7. जी.एस.टी. दरों के स्लैप कम किये जायें, 28 प्रतिशत जी.एस.टी. की दरें बहुत अधिक है इसे अधिकतम 18 प्रतिशत किया जाये
 8. खरीद बिक्री का डाटा विभाग के पास जी.एस.टी. पोर्टल पर मौजूद होने के कारण सर्वे छापे की व्यवस्था समाप्त की जाए
 9. आयुष्मान कार्ड की भॉति व्यापारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड बनाये जाएं, जिससे व्यापारी बीमार होने की दशा में अपना इलाज करा सके
 10. बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याधिक शुल्क लिये जा रहे हैं, इनकी समीक्षा कर न्यूनतम किया जाये
11. जी.एस.टी. रिटर्न लेट फाइल करने पर लगाये जा रहे विलम्ब शुल्क को समाप्त किया जाये 

इस ज्ञापन में नरेश पाण्डेय (महानगर अध्यक्ष) चुन्नीलाल गुप्ता (प्रदेश संरक्षक) कपूर चन्द्र रावत (प्रदेश संगठन मंत्री) सतीश वर्मा (जिलाध्यक्ष) रवि अरोरा (युवा प्रदेश उपाध्यक्ष) प्रदीप अग्रवाल, अनिल जैन, आकाश जैन, प्रवेन्द्र पंण्डित, हरीश सोनी, पवन तौमर, अनुरोग गोयल, विकास अग्रवाल, राजकुमार गोयल, अनिल पिप्पल, अबरार खान, अंकुश जैन, जगमीत सिंह वोहरा, सगीर खान, जोगेन्द्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

रिपोर्ट- अखिलेश यादव