मीरजापुर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक कर बैंको के ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना की प्रगति किसान के्रडिट कार्ड, बैंक ऋण पर आधारित विभिन्न स्वारोजगार योजनाओ के प्रगति की समीक्षा की गयी। बैंको के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान 40 प्रतिशत के औसत से भी कम एवं कतिपय बैंको की प्रगति 40 प्रतिशत से भी कम होने पर पर असंतोष प्रकट करते हुये निर्देशित किया कि सभी बैंक अपना ऋण जमा अनुपात को बढ़ाते हुये लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत वार्षिक लक्ष्य मार्च 2023 रू0 1592.03 करोड़ के सापेक्ष 372.20 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त की गयी। जो लक्ष्य के सापेक्ष 23.38 प्रतिशत हैं। उद्योग क्षेत्र में रू0 633.60 करोड़ के सापेक्ष रू0 129.74 करोड़ उपलब्धि जो लक्ष्य का 20.48 प्रतिशत हैं। बैठक में कृषको के के0सी0सी0 ऋण संवितरण कर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न स्वारोजगार परक योजनाओ यथा एम0वाईएस0वाई, ओ0डी0ओ0पी0 एवं पी0ई0जी0पी0 के स्वीकृति एवं वितरण में अपेक्षित प्रगति न होने पर भी असंतोष प्रकट करते हुये निर्देशित किया गया कि प्राप्त आवेदनो के सापेक्ष ऋण स्वीकृति के साथ-साथ वितरण भी सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में एल0डी0एम0 ने किसान क्रेडिट कार्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 09 दिसम्बर 2022 तक कुल 74054 कृषको को 470.64 करोड़ का फसली ऋण संवितरण किया गया है जो लक्ष्य 40.53 प्रतिशत हैं। यह भी बताया गया कि 2022-23 के लिये कुल 138049 कृषको को के0सी0सी0 ऋण वितरण संवितरण प्राप्त हुआ है जिसमें से व्यवसासिक बैकों को 124531 तथा सहाकारी बैकों को 13518 कृषको को लाभान्वित करना हैं। एक जनपद उत्पाद ऋण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना, के तहत बैंको में लम्बित प्रार्थना पत्रो को तत्काल स्वीकृत करते हुये वितरण का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जो आवेदन पात्र अस्वीकृत करने से पूर्व कारण सहित उल्लेख करते हुये अस्वीकृत किया जाय। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अजिविका मिशन की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि कतिपय बैंको के द्वारा लक्ष्य खाता नही खोला जा रहा है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि लम्बित खातो को स्पष्ट करें।
सभी बैंक/वित्तीय संस्थाए समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषको के नामाकंन हेतु विवरण रबी 2022-23 के लिये 15 जवनरी 2023 राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें। फसल बीमा कराया जाना पूर्णता स्वैच्छिक है। संभाव्यतायुक्त ऋण योजना की समीक्षा में जनपद को शत प्रतिशत वित्तीय समावेशित किये जाने, सभी पात्र कृषको को किसान के्रडिट कार्ड उपलब्ध कराने, प्रत्येक परिवार को बैंक शाखा/बीसी द्वारा बैकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने, विगत वर्षो में ऋण वितरण की स्थिति, स्वंय सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूहों को वित्त-पोषित करने एवं गैर कृषि क्षेत्र सम्बन्धी सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुये संभाव्यतायुक्त ऋण योजना में 9.83 प्रतिशत की वद्धि के साथ 2772.93 करोड़ आकलित की गयी। जिसमें कृषि क्षेत्र हेतु 1793.88 करोड़, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम हेतु 675.84 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र हेतु 303.21 करोड़ संभाव्यता शामिल है। संभाव्यता का आकलन करते हुये समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज एवं भारतीय रिर्जव बैक व नाबार्ड के दिशा निर्देश, उच्च मूल्य फसले उगाने के लिये आधुनिक कृषि प्रथाओं का सम्भावित अंगीकरण, कृषि उपज की ढुलाई व विपणन का व्यय, मत्स्य पालन और पशुपालन कार्यकलापों की कार्यशौली पूंजी जरूरतो और फसलों की खेती से जुड़े प्रसंगिक व्ययों की विविधवत गणना कर ली गयी हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2023-24 नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।
जिलाधिकारी ने स्वानिधि योजना के लक्ष्य प्राप्ति पर बल देते हुये कहा कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना जिसे केन्द्र सरकार द्वारा मानिटरिंग की जा रही है को प्राथमिकता पर प्राप्त आवेदनो पर ऋण वितरण सुनिश्चित करायें। प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में निर्देशित किया गया कि बीमा के लिये किसानो से उनकी किश्त लेने के उपरान्त तत्काल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी अधिकारी, जिला विकस अधिकारी श्रवण कुमार राय, उपायुक्त उद्योग श्री अशोक कुमार, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, एल0डी0एम0 सहित सभी बैंको के पदाधिकारी उपस्थित रहें।
