मिर्जापुरः किसानों ने अपने मांगो को लेकर उप जिलाधिकारी चुनार को ज्ञापन प्रेषित किया. जिसमें कई बिंदुओं से अवगत कराया गया. 

1. खाली समय में सोन लिफ्ट को चलाकर डोंगिया और अहरौरा जलाशय को भरा जाए.
     
2. जिन किसानों का धान क्रय केंद्र पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है , सत्यापन कराकर सत प्रतिशत धान खरीदा जाए.
3. बिजली का बिल बकाया किसानों पर आरसी ना काटा जाए, बल्कि गांव में कैंप लगाकर बिजली वसूली की जाए और जिनका आर सी कटा है उनको वापस किया जाए.
4. उ प्र स्टेट हाइवे SH 5A पर 113 किलोमीटर मे पहले से तीन टोल प्लाजा लगे हैं बनस्थली महाविद्यालय  अहरौरा के पास अस्थाई टोल प्लाजा लगाया गया है जो डीपीआर में नहीं है ,अस्थाई टोल को  हटाया जाए ,नहीं तो किसान धरना करने के लिए बाध्य होंगे.

5. बाण सागर परियोजना का उदघाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा15/07/2018 को किए जा चुका हैं, बाण सागर के पानी से जरगो जलाशय को भरा जाए साथ ही जरगो जलाशय से गड़ई प्रणाली  हुसेनपुर बीयर को जोड़कर जमालपुर क्षेत्र के किसानो को पानी दिया जाए.
6. छुट्टा पशुओं  को सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर गौशाला में पहुंचाने की जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर किसानों की खेती को बचाया जाए.

7. सूखा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल बीमा का धनराशि उपलब्ध कराया जाए.
साथ में जमुई बाईपास से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर की काफिला नगर होते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर किसानों ने संदर्भित समस्याओं को  उप जिला अधिकारी के द्वारा  जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया और राष्ट्रीय समस्याओं को प्रधानमंत्री के नाम द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया जो इस प्रकार है 

1. एमएसपी की गारंटी कानून भारत सरकार अपने वादे के अनुरूप लागू करें देश में एक अलग से किसान आयोग का गठन किया जाए.
2. फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सीटू +50 के फार्मूले के साथ लागू किया जाए.
3. देश के कई राज्यों में भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे किसान आंदोलनों के मद्देनजर सरकार एक रूप पालिसी के आधार पर किसानों की भूमि अधिग्रहित करें और मांग के अनुरूप मुआवजा राशि सर्किल रेट से  4 गुना अधिक किसानों को दिलाने की दिशा में प्रयास करें.
4. 7 राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त देने का काम राज्य सरकार कर रही हैं उत्तर प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप पर भी मुफ्त बिजली दी जाए हर खेत को पानी उपलब्ध कराया जाए.
5. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कटीले तार लगाने पर रोक लगाया है उस आदेश को वापस लिया जाए.
6. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रैक्टर ट्राली पर लोगों को ले जाने ले आने पर प्रतिबंधित करके हजारों रुपए जुर्माना लगाने का कानून बनाया गया है जो सरासर गलत है उस आदेश को वापस किया जाए.
7. उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के एजुकेशन लोन को ब्याज मुक्त किया जाए.

8.  देश में किसानों गरीबों  बुनकरों का करोड़ों रुपए पर्ल्स पीएसीएल ,सहारा इंडिया, कल्पतरू ग्रुप आफ कंपनी केबीसीएल ,साईं प्रसाद, पैन कार्ड ,अल्केमिस्ट, रोज वैली, इत्यादि कंपनियों में जमा है जो कि सरकार ने बंद कर दिया है. जबकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून बड्स एक्ट 2019 भारत सरकार के द्वारा संसद में पास होने के बावजूद अभी तक उसका अनुपालन नहीं हो रहा है कानून का अनुपालन सुनिश्चित करा कर ग्राहकों का भुगतान कराया जाए.

इन सभी मुद्दों को किसानों ने उप जिलाधिकारी  चुनार को ज्ञापन प्रेषित किया जिसमें प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह फौजी जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह युवा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार युवा जिला महासचिव जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सिंह जिला सचिव राम श्रृंगार सिंह, पंचम सिंह , राम सूरत सिंह ब्लॉक अध्यक्ष नारायणपुर रामवृक्ष सिंह ब्लॉक अध्यक्ष जमालपुर रतनलाल चौरसिया उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह युवा किसान नेता चौधरी जयपाल सिंह चौधरी गौतम सिंह ब्लॉक उपाध्यक्ष नारायणपुर ओमप्रकाश सिंह अशोक सिंह महिला मोर्चा अध्यक्ष सावित्री देवी.