मीरजापुरः  मण्डलायुक्त विन्ध्याचल डाॅ0 मुथु कुमारस्वामी बी0 द्वारा आज आयुक्त कार्यालय सभागार में शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमो कानून व्यवस्था एवं राजस्व वसूली की समीक्षा तीनो जनपदों के अधिकारियों/मण्डलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर की गयी। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक आर0पी0 सिंह, जिलाधिकारी मीरजापुर दिव्या मित्तल, भदोही गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक भदोही डाॅ0 मीनाक्षी कात्यायिनी, सोनभद्र यशवीर सिंह, व मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र सौरभ गंगवार, भदोही यशवंत कुमार सिंह, अपर आयुक्त अभय कुमार पाण्डेय, संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चन्द्र मिश्र उपस्थित रहें।

    विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान डेयरी विभाग द्वारा पशु पालको के दूग्ध का भुगतान समय से न किये जाने पर मण्डलायुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये सहायक निदेशक डेयरी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश संयुक्त विकास आयुक्त को दिया तथा निर्देशित किया कि आगे से पशु पालको का भुगतान अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशितकरते हुये कहा कि प्राथमिक विद्यालय/जूनियर विद्यालयों का अनवरत निरीक्षण किया जाय तथा लम्बे समय से अनुपस्थित रहने वाले अध्यापको के विरूद्ध निलम्बन अथवा बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाये। उन्होने आपरेशन कायाकल्प के मानक को शत प्रतिशत पूर्ण न होने पर उप निदेशक पंचायत को निर्देशित किया कि कायाकल्प योजना अन्तर्गत जिन स्कूलो में शौचालय न दिया गया हो तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी से सूची प्राप्त कर स्वीकृत करते हुये निर्माण कराया जाय ताकि कायाकल्प योजना शत प्रतिशत संतृप्त हो सकें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मण्डल में अनवरत गायब रहने वाले 25 चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को सूची भेजा गया हैं। आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति लाने के साथ ही टीकाकरण योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत टीकाकरण के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने कहा कि ऐसे सैम बच्चें जो स्वस्थ्य हो रहे है तथा कम वजन वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा स्वस्थ्य होने वाले बच्चों की सूची के अनुसार समय-समय पर सम्बन्धित चिकित्सक के द्वारा चेक भी किया जाय। मण्डलायुक्त ने यूनीसेफ के द्वारा सौपे गये.

सर्वे डेटा रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि सही ढंग से सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय। उनहोने कहा कि विभागीय व युनीसेफ के आंकड़ो में काफी अन्तर प्रतीत होता हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के तहत उन्होने कहा कि आधार प्रमाणीकरण शत प्रतिशत करते हुये दो माह से अधिक रिक्त दुकानों का नियमानुसार आवंटन सुनिश्चित कराया जाय। जनपद सोनभद्र में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय पूर्ण होना बताये जाने पर मण्डलायुक्त ने कहा कि स्कूल को हैण्डओवर करते हुये उसमें सभी सुविधाए यथा यूनीफार्म, गद्दा, बेड सभी सुविधाए समय से उपलब्ध कराया दिया जाय ताकि विद्यालय को संचालित किया जा सके। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद मीरजापुर में एन0एच0आई0 का गत वर्ष की एक सड़क का निर्माण यथा वाराणसी डगमगपुर मार्ग रेलवे पोर्सन का कार्य अवशेष है। प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के सात कार्य, निर्माण खण्ड-2 के एक सड़क का कार्य कराना अवशेष है।

इसी प्रकार भदोही में लोक निर्माण विभाग के कुल 06 मार्ग, जनपद सोनभद्र में प्रान्तीय खण्ड के 18 सड़क निर्माण खण्ड के 05 सड़क तथा निर्माण खण्ड-2 के 22 सड़को पर कार्य कराया जाना अवशेष हैं जिसे समयान्तर्गत पूर्ण कराने का निर्देश अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को दिया गया। मण्डलायुक्त ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के निर्माणाधीन विभागो के अधीक्षण अभियन्ता सहित सभी अधिशासी अभियन्ता माह में कम से कम दस-दस परियोजनाओं निरीक्षण अवश्य करे तथा निरीक्षण की फोटो ग्रुप पर अपलोड करें। उन्होने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर पहंुचने पर काफी समस्याओं का हल निस्तारित हो जाता हैं। विद्युत देय के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने कहा कि सरकारी विभागो के सभी मण्डलीय अधिकारी बकाये धनराशि की चेक कराते हुये शासन को अपने मुख्यालय को अवगत करा दे ताकि जिस विभाग में बजट न हो उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, मनरेगा, एन0आर0एल0एम0, कृषि के तहत किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, परिवार कल्याण, दवाओं की उपलब्धता, आर0बी0एस0के0, एन0आर0एल0एम0 की वित्तीय प्रगति, आडिट आपत्तियों का निस्तारण, पशुपालन, पंचायती राज विभाग, नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, समाज कल्याण के तहत सामूहिक विवाह व विभिन्न योजनाओं के पेंशन, छात्रवृत्ति, बाल विकास पुष्टाहार, वन विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, कौशल विकास, श्रम विभाग, खादी ग्रामोद्योग सहकारिता सहित सभी बिन्दुओं पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त ने कहा कि शासनादेश के तहत मनरेगा अन्तर्गत सभी जिलाधिकारी माॅडल उचित दर दुकानों के निर्माण के लिये भूमि का चिन्हाकन सुनिश्चित कराये।

    बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस विभाग में प्राप्त आई0जी0आर0एस0 प्रार्थना पत्रो के निस्तारण में गुणवत्ता में विशेष ध्यान देते हुये सुधार लाने का निर्देश दिया गया। खन्न चैकियो पर निगरानी रखने के साथ ही पाक्सो व महिला उत्पीड़न के मामलों में न्यायालय पैरवी करते हुये समय से चार्जशीट दाखिल करें तथा दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में हत्या, बलात्कार, जिला बदर, गैंगेस्टर, गुण्डाएक्ट, भूमि विवाद, मामलों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा की गयी। राजस्व वसूली में वाणिज्य कर, स्टाम्प व निबंध शुल्क, आबकारी, परिवहन, विद्युत देय तथा नगर निकाय विभागो में मासिक लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर अगले माह के लक्ष्य की पूर्ति करने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया कि निर्धारित मासिक 35 प्रतिशत लक्ष्य को अवश्य पूरा किया जाय। बैठक में मुख्य देय, विविध देय, खजिन एवं खनि कर्म, वन विभाग, मण्डी आदि विभागो की वसूली की समीक्षा की गयी।

मण्डलायुक्त ने कहा कि 05 वर्ष  व तीन वर्ष से अधिक लम्बित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी मीरजापुर वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकारी भदोही, अपर जिलाधिकारी सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीकान्त प्रजापति के अलावा सभी सम्बन्धित विभागो के अधिकारी उपस्थित रहें।

रिपोर्ट- भोलानाथ यादव