दिल्ली में एक उच्च स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों, सांसदों और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों ने भाग लिया। 

इस बैठक का उद्देश्य हाल ही में पेश किए गए वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 की सामूहिक रूप से निंदा करना और उस पर विचार-विमर्श करना था। यह बैठक एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इस अधिनियम के संवैधानिक प्रभावों और इसके माध्यम से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने तथा अल्पसंख्यक अधिकारों और संघीय ढांचे को कमज़ोर करने की आशंका पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।