गाजीपुर जिले में जनसुनवाई-समाधान (आईजीआरएस) पोर्टल पर आने वाले प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतना अधिकारियों को भारी पड़ गया है। डीएम अविनाश कुमार ने अगस्त माह के 78 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है।डीएम ने समीक्षा में पाया कि शिकायतों का निस्तारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आमजन असंतुष्ट हैं और कई बार एक ही शिकायत अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर रहे हैं।

 

इस पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आदेश दिया कि जिन अधिकारियों का फीडबैक 75 प्रतिशत से कम है और जिनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला है, उनका वेतन रोका जाएगा।
रोके गए वेतन में 23 जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं।

 

इनमें उप निदेशक कृषि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता (पीडब्ल्यूडी), अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) समेत कई बड़े अधिकारी हैं। इसके अलावा ईओ सदर, बीडीओ सदर, रेवतीपुर, मुहम्मदाबाद, बाराचवर समेत विभिन्न विभागों के 55 अधिकारी भी सूची में शामिल हैं।

डीएम ने स्पष्ट किया कि जब तक अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में सुधार कर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से पूरे जिले में अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।