यूपी में अब अंग्रेजी शराब और बीयर शॉप लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी। योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है। लॉटरी सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है।

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आबकारी नीति समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा। 19 फरवरी को यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। कैबिनेट ने बजट सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।

दिसंबर-जनवरी में मंजूर होती थी आबकारी नीति

यूपी की आबकारी नीति अमूमन दिसंबर या जनवरी में मंजूर होती रही है।

लेकिन, इस बार महाकुंभ मेला और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आचारसंहिता के चलते इसमें देरी हुई। सरकार भी जल्दबाजी में दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया को हरी झंडी नहीं दिखाना चाहती थी। सरकार ने शराब की बिक्री का राजस्व लक्ष्य करीब 58 हजार करोड़ रुपए रखा गया है।

यूपी में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे। सरकार ने भी संकेत दिया था कि शराब कारोबारियों के लिए नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा।

गुरुवार को मंत्री फैसलों की देंगे जानकारी

कैबिनेट मीटिंग में परिवहन, पर्यटन, मेडिकल एजुकेशन विभाग के दो-दो प्रस्ताव, गृह, आबकारी, दुग्ध, आवास, बेसिक और संसदीय विभाग के एक-एक यानी कुल 12 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं।

फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह साढ़े दस बजे कैबिनेट में पास हुए फैसलों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।