दिल्लीः चुनावी साल में मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर भी आशा लगाए बैठा है. केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण संसद में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. 
आगामी लोकसभा चुनाव के चलते सरकार अंतरिम बजट लेकर आ रही है !
मोदी सरकार के इस आखिरी अंतरिम बजट में लोक लुभावन ऐलान की उम्मीद लगाई जा रही है !
माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार सामान्य लोगों को अपना घर का सपना साकार करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई सौगातें दे सकता है.!
खरीदारों को मिले टैक्स में सरलता
रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों की मानें तो केन्द्र सरकार को घर खरीदने वालों के लिए टैक्स में छूट देनी चाहिए. 
पिछले कुछ समय में महंगाई में बढ़ोत्तरी हुई है. 
होम लोन पर ब्याज दर भी बढ़ गई है. ऐसे में सामान्य लोगों के लिए घर खरीदना सुलभ नहीं रहा ! 
आशा है कि आगामी बजट में सरकार इस और खास ध्यान देगी !
वर्तमान समय में सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर एक वित्तीय वर्ष में आयकर में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है. 
सरकार को इसे बढ़ाकर 5 लाख करना चाहिए
सब्सिडी का बढ़ाया जाए क्षेत्र 
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घर खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2025 तक बढ़ाए जाने की मांग हो रही है. माना जा रहा है कि सरकार बजट में इसका प्रावधान कर सकती है. इसके तहत 2.7 लाख रुपए तक ब्याज पर सब्सिडी का प्रावधान है. यदि इसे बढ़ाया गया तो लोगों पर होम लोन की ईएमआई का भार कम होगा. लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा.
रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर निर्णय ले सरकार
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता 'मनोज सिंह मीक' कहते हैं कि 'रियल एस्टेट सेक्टर में 2017 में रेरा आया था. इसके बाद इस सेक्टर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. 
रजिस्ट्रेशन एक्ट लंबे समय से केन्द्र सरकार के पास लंबित है ! 
जब तक इसकी गाइडलाइन लागू नहीं होती, तब तक रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकेगा. जीएसटी में सम्मिलित करने के बाद दो प्रकार के टैक्स नहीं देना होगा. 
जहां तक उपभोक्ताओं को किफायती मकान की बात है तो सस्ता सर्व सुलभ मकान बनाना निजी डेवलपर्स के लिए आसान नहीं रहा. 
महंगाई और टैक्स के कारण से कीमत कम रखना कठिन हो गया है. सस्ता सर्व सुलभ मकान का सपना अवैध कॉलोनियों तक ही सिमट कर रह गया है. सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा.
कॉमर्शियल रियल एस्टेट को बढ़ावा दे सरकार
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के अनुसार डेवलपर्स के लिए आवश्यक अनुमतियांं में अत्याधिक समय लगता है. इसके लिए सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप करना चाहिए. 
आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी. 
यह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा..

रिपोर्ट- जगदीश शुक्ला