प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बारे में बातचीत करेंगे।

 

इस बैठक में 7 राज्यों के मुखयमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि वे बजट 2024-25 में राज्यों के साथ हुए भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी।

 

ममता बोलीं- नीति आयोग को खत्म करो

 

ममता बनर्जी ने बैठक से पहले कहा कि नीति आयोग खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी बोस का आइडिया था। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है इसीलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। मैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलना चाहती थी, मैं उनसे बात करूंगी।

 

भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने पर चर्चा होगी

 

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत @ 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। नीति आयोग का कहना है कि देश 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा।

 

वहीं, हिमाचल प्रदेश को लगभग साढ़े 3 हजार करोड़ की लागत से मनाली-किरतपुर 4 लेन का हाईवे द‍िया है, ज‍िसमें 5 टनल और 37 से ज्‍यादा पुल हैं. ऐसी वैश्विक स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिली है.