दिल्लीः केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हेट क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से यह स्टेटस रिपोर्ट हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। कोर्ट हेट क्राइम से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यों से जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने 2018 में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें हेट क्राइम की वारदात होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था।